कार्यालयाची पार्श्वभूमी:
आरोग्य सेवा या जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हितावह असतात. राज्यात राबविण्यात येणार्‍या विविध योजनांची उपलब्ध असलेली आकडेवारी ही, आरोग्याचा दर्जा वाढविण्याच्या दृष्टीने, आवश्यक नियोजन व सनियंत्रणासाठी उपयोगी ठरते. ही निकड लक्षात घेता नागरी नोंदणी पद्धती अंतर्गत येणारी आकडेवारी गोळा करून एकत्रित करण्याची जबाबदारी १९५५ सालामध्ये जीवन विषयक आकडेवारी कार्यालयाकडे सुपूर्त करण्यात आली. प्रतिबंधात्मक व उपचारात्मक आरोग्य सेवांच्या एकत्रीकरणांतर रुग्णालयातील आकडेवारी हाताळण्याची जबाबदारी १९७० सालामध्ये या कार्यालयाकडे सोपविण्यात आली. यानंतर १९७६ सालापसून जीवनविषयक आकडेवारी या कार्यालयाचे श्रेंनिवर्धन झाले व हे कार्यालय “राज्य आरोग्य माहिती व जीवनविषयक आकडेवारी केंद्र” या नावांने ओळखले जाऊ लागले.
राज्य आरोग्य माहिती व जीवनविषयक आकडेवारी या कार्यालयाचे मुख्य काम संपुर्ण महाराष्ट्र राज्यातील जीवनविषयक घटनांची माहिती गोळा करणे, संकलित करणे व माहितीचे विश्लेषण करून राज्यस्तरावरील वार्षिक सांख्यिकी अहवाल प्रकाशित करणे, हे होय. या बरोबरच विविध वरिष्ठ कार्यालयासमवेत उदा . केंद्र शासनाच्या आरोग्य माहिती कार्यालयाशी, आरोग्यसेवा संचालनालय, रजिस्टार जनरल व जनगणना आयुक्त कार्यालयात, भारत सरकार यांच्या समवेत समन्वय साधणे, या कार्यालयाचे काम आहे.
या कार्यालयाबाबत :- या कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणार्‍या मुख्य योजना खालीलप्रमाणे आहेत॰
- परिपूर्ण अशी नागरी नोंदणी पद्धती विकसित करणे.
- “मृत्युच्या कारणांचे वैधकीय प्रमाणीकरण’’ या योजनेंची संनियंत्रण करणे.
- मृत्युच्या कारणांचे सर्वेक्षण योजना (ग्रामीण) या योजनेंची अंमलबाजावणी करणे.
- आरोग्य विभागातील कार्यरत सांख्यिकी संवर्गाची आस्थापना हाताळणे.
प्रस्तावना व इतिहास :
नागरी नोंदणी पद्धती :
महाराष्ट्र राज्यात राबविण्यात येणार्‍या नागरी नोंदणी पद्धती चे तीन प्रमुख टप्पे
- १/४/१९६९ पूर्वी राबविण्यात आलेली योजना
- १/४/१९६९ ते ६/२/१९७६ या कलावधीत राबविण्यात आलेली योजना
- ७/२/१९७६ पासून राबविण्यात येणारी योजना
वर्ष १/४/१९७६ पूर्वी राबविण्यात आलेली योजना :-
या कलावधीत जीवन विषयक घटनांच्या नोंदणी व सानियंत्रणाची जबाबदारी महसूल व पोलिस या विभागाकडे होती. मात्र आकडेवारी गोळा करणे व अहवालाच्या संकलनाची जबाबदारी ही आकडेवारी उपयुक्त ठरणार्‍या आरोग्य सेवा संचालनालयाकडे होती. या मध्ये आरोग्य विभागातील कर्मचार्‍यांच्या सहभाग निश्चितच होता व होणार्‍या नोंदणीचे पर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी आरोग्य कर्मचारी पार पाडत होते.
१/४/१९६९ ते ६/२/१९७६ पर्यंत राबविण्यात येणारी योजना :-
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ मधील कलम ४५ अन्वये जिल्हापरिषदांचे गठन झाल्यानंतर ग्रामीण भागात होणार्‍या घटनांच्या नोंदणीची जबाबदारी ग्रामपंचायती कडे १/४/१९६९ पासून सुपूर्त करण्यात आली, मात्र नागरी भागात होणार्‍या घटनांच्या नोंदणीच्या पद्धतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. या भागातील नोदणी पूर्वीप्रमाणेच नगरपालिका / नगरपरिषद व महानगरपार्लिके मार्फत करण्यात येते.
दिनांक ७/२/१९७६ पासून राबविण्यात येणारी योजना :-
सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या नियोजनासाठी आवश्यक असलेल्या जन्ममृत्यू घटनांच्या नोंदणीचे वाढते महत्व लक्षात घेता, केंद्रस्तरावर जन्म-मृत्यू अधिनियम, १९६९ तयार करण्यात आला. या अधिनियमांच्या अधीन राहून केंद्र शासनामार्फत संपूर्ण देशामध्ये व साहजिकच महाराष्ट्र राज्यामध्ये जन्म-मृत्यू घटनांची नोदणी बंधनकारक करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्यात सदर अधिनियमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी एप्रिल १९७० पासून करण्यात आली. या अधिनियमाच्या आधारे महाराष्ट्र राज्याने “महाराष्ट्र जन्ममृत्यू नोंदणी नियम’’ वर्ष १९७६ मध्ये तयार केले व सदर नियमांचे प्रकाशन दिनांक ०७/०२/१९७८ च्या रोजी राजपत्र अन्वये जाहीर केले.
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार वर्ष २००० मध्ये सदर नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या व याला ‘महाराष्ट्र जन्म-मृत्यू नोंदणी नियम, २००० “असे संबोधण्यात आले. सदर नियमांची अमल बजावणी १ एप्रिल २००० पासून संपूर्ण राज्यात करण्यात आली.
नागरी भागातील नोंदणी :-
अधिनियमाच्या आधारे जन्म-मृत्यू घटनांची नोंदणी नागरी भागात नगरपालिका / नगरपरिषद व महानगरपालिका मध्ये बंधनकारक करण्यात आली. जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ तयार झाल्यापासून याच अधिनियमाच्या आधारे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले.
प्रस्तावना व इतिहास : मृत्युच्या कारणांचे वैद्यकीय प्रमाणिकरण :
मृत्युच्या कारणांचे खात्रीशीर व शास्त्रीय माहिती मिळवण्याची “मृत्युंच्या कारणांचे वैद्यकीय प्रमाणिकरण” हे एकमेव महत्वाचे साधन आहे. मा. महानिबंधक नवी दिल्ली यांनी भारतात मृत्युच्या कारणांची माहिती मिळवण्यासाठी मृत्युच्या कारणांचे वैद्यकीय प्रमाणिकरण योजना अमलात आणून एक महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. सदर योजना राज्यामध्ये टप्प्याटप्प्यामध्ये राबविण्यात आली, प्रथमतः सर्व वैद्यकीय महाविद्यालय संलग्न रूग्णालय, दुसर्‍या टप्यामध्ये सर्व जिल्हा रुग्णालय व विशेषज्ञ रुग्णालमध्ये राबविण्यात आली. शहरी व ग्रामिण भागामध्ये मृत्युच्या कारणांची वैद्यकीय प्रमाणिकरण ही योजना राबविणेसाठी, महानिबंधक, भारत सरकार , नवी दिल्ली या कार्यालयाने प्रशाकिय मार्गदर्शक तत्वे पुरविली आहेत . सन १९९८ पासून, सर्व शासकीय व खाजगी रुग्णालये या योजनेखाली आणणेसाठी प्रयत्न करण्यात आले आहेत .
मृत्युच्या कारणांची वैद्यकीय प्रामाणिकर योंजना माहाराष्ट्रा मध्ये सर्व प्रथम पुणे शहरात १९५१ साली सुरु कारण्यात आली . तद्नंतर नागपूर ( १९५७ ) , मुंबई ( १९६२) व सोलापूर (१९६९) येथे विस्तारीत करण्यात आली . सन १९७० व तद्नंतर मा . महसंचालक , आरोग्य सेवा , नवी दिल्ली व संचालक नागरी प्रशासन , महाराष्ट शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने हय योजनेचा सर्व शहरी भागात विस्तार करण्यात आला . सन १९६९ च्या शेवटी नगरपालिकांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात मृत्युच्या करणाची वैद्यकीय प्रमाणिकरण योजना राबविणेयबाबत महाराष्ट्र नगरपालिका कायदा, १९६५ नुसार मार्गदर्शक सुचना देण्यात आल्या .
प्रस्तावना व इतिहास : मृत्युच्या कारणांचे सर्वेक्षण ( ग्रामिण ) योजना :
मृत्युच्या घटना या लोकसंख्येवर, सामाजिक व आर्थिक परिणाम करणार्‍या संवेदनशील घटना आहेत . विशिष्ठ रोगामुळे होणारे मृत्यु, मृतांचे वय व लिंग इत्यादि माहितीच्या आधारे लोकांच्या आरोग्याची स्थिती कश्या प्रकारची आहे हे दिसून येते व या आधारे आरोग्याच्या दृष्टीने नियोजन करणे शक्य होते. मृत्युच्या कारणांचे वैद्यकीय प्रमाणीकरण (एमसीसीडी) या योजनेअंतर्गत फक्त रूग्णालय स्तरावर झालेल्या मृत्युची माहिती एकत्रित करण्यात येते. त्यामुळे या माहितीच्या आधारे मृत्यु घटनांचे सांख्यिकीय विश्लेषण केल्यास ते पुर्ण लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाही. आजही राज्यात तसेच देशात घरी तसेच वैद्यकीय सेवा न मिळाल्यामुळे होणार्‍या मृत्युचे प्रमाण खूपच आहे. हा विचार करून वरील अंतर भरून काढण्यासाठी ग्रामिण भागात ‘मृत्युच्या कारणांचे सर्वेक्षण (ग्रामिण)’ ही योजना सुरु करण्यात आलेली आहे.
भारताचे महानिबंधक, नवी दिल्ली यांनी ही योजना ‘आदर्श नोंदणी योजना’ (मॉडेल रजिस्ट्रेशन सिस्टीम) या नावाने सन १९६० मध्ये सादर केली. यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील काही निवडक प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे मुख्यालय निवडण्यात आले. ही योजना, नंतर जीवन विषयक आकडेवारी मध्ये सुधारणा करण्यासाठी सन १९६१ मध्ये झालेल्या कार्यशाळे मधील सुचंनांनुसार सुरू केली.
- सर्वप्रथम ही योजना १९६५ मध्ये प्रायोगीक तत्वावर सुरू करण्याच्या सूचना भारताचे महानिबंधक यांनी दिल्या. यामध्ये आंध्रप्रदेश, बिहार, आसाम, गुजरात, केरळ, ओरिसा, पंजाब, राजस्थान, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल या दहा राज्यांचा समावेश करण्यात आला.
- त्यानंतर सण १९६७ मध्ये महाराष्ट्रासह हरियाणा , जम्मू काश्मिर , कर्नाटक , मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेश हि राज्य समाविष्ट करण्यात आली.
- सन १९८२ मध्ये या योजनेचे नामकरण “मृत्युच्या कारणांचे सर्वेक्षण (ग्रामिण) योजना” असे करण्यत आले.
- सन १९९७ मध्ये केंद शासनाची ही योजना बंद करून त्याचे विलींनीकरण “ नमूना नोंदणी पद्धती ( एसआरएस)” या योजनेत केली
- या योजनेअंतर्गत महत्त्वाची माहित योग्य रितीने प्राप्त होत असल्याचा तसेच कोणताही अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडत नसल्याचा विचार करून ही योजना महाराष्ट्र राज्यात या पुढेही सुरू ठेवण्यात आली.
योजनेची सद्य:स्थिती :
- सद्य: स्थितीत ही योजना राज्यात एकुण १८१३ गावात ( प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून एक गाव) सुरू आहे.
- या एकुण १८१३ गावामध्ये १२६ गावे प्राथमिक आरोग्य केंद्र मुख्यालयाची , १४३२ गावे उपकेंद्र मुख्यालयाची तर उर्वरित २५५ गावे कार्यक्षेत्रातील आहेत.
- मृत्युंच्या कारणांचे वर्गीकरण हे सुधारित आय .सी. डी -१० च्या धर्तीवर, १९ मुख्य गटात एकुण १०९ आजारांची यादी तयार करण्यात आलेली आहे. क्षेत्रीय कर्मचार्‍यांनी गोळा केलेल्या मृत्युच्या घटनांच्या माहितीच्या आधारे वैद्यकीय अधिकारी , प्राथमिक आरोग्य केंद्र हे वरील यादीमधून मृत्यू चे कारण निश्चित करतात .
नागरी नोंदणी पद्धती :उद्दिष्ट :-
धोरण :
महाराष्ट्र राज्यामध्ये “ नागरी नोंदणी पद्धती ” ही कायद्यातील तरतुदींनुसार जन्ममृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ व त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्याने तयार केलेले जन्म मृत्यू नोंदणी नियम, २००० अन्वये कार्यान्वित आहे. घटनां ज्या ठिकाणी घटना घडते त्या क्षेत्रातील निबंधकाकडे त्याची नोंदणी करावयाची असते.
नागरी नोंदणी पद्धती खालील पाच टप्प्यामध्ये राबविण्यात येते.
जन्म – मृत्यू नोंदणीची व्यवस्था : जन्म - मृत्यू नोंदणीचे कार्य पूर्ण करण्यासाठी खालील अधिकार्‍यांना विविध स्तरावरील निबंधक म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे.
| अ.क्र. |
अधिकार्‍याचे पदनाम |
विनिर्दिष्ट पदनाम |
अधिनियमाखालील स्थानिक क्षेत्र |
| (१) |
(२) |
(३) |
(४) |
| १ |
संचालक आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र राज्य |
मुख्य निबंधक, जन्म व मृत्यू |
संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य |
| २ |
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, (राज्य आरोग्य माहिती व जीवनविषयक आकडेवारी कार्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पूणे |
उपमुख्य निबंधक, जन्म व मृत्यू |
संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य |
| 3 |
सर्व जिल्हा परिषदांचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी |
जिल्हा निबंधक, जन्म व मृत्यू |
संबंधित महसूल जिल्हा |
| ४ |
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचयात) जिल्हा परिषद |
अप्पर जिल्हा निबंधक, जन्म व मृत्यू |
संबंधित महसूल जिल्हा |
| ५ |
गटविकास अधिकारी पंचयात समिती |
अप्पर जिल्हा निबंधक, जन्म व मृत्यू |
संबंधित पंचायत समिति |
| ६ |
कार्यकारी आरोग्य अधिकारी / आरोग्य अधिकारी / मुख्य अधिकारी |
निबंधक, जन्म व मृत्यू |
संबंधित महानगरपालिका किंवा नगरपालिका |
| ७ |
कॅनटोन्मेंट बोर्डाचे कार्यकारी अधिकारी |
निबंधक, जन्म व मृत्यू |
संबंधित कॅनटोन्मेंट बोर्ड क्षेत्र |
| ८ |
ग्रामसेवक अथवा ज्या ठिकाणी ग्रामसेवक नाहीत अशा ठिकाणी सहाय्यक ग्रामसेवक |
निबंधक, जन्म व मृत्यू |
संबंधित ग्रामपंचायतीचे क्षेत्र |
| ९ |
विनिर्दिष्ट क्षेत्राचे प्रशासक |
निबंधक, जन्म व मृत्यू |
संबंधित विनिर्दिष्ट क्षेत्र |
राज्याच्या ग्रामीण भागातील ४१,०८८ गावांकडून व शहरी भागातील ३८० नोंदणी केंद्राकडून दरमहा १० तारखेस राज्याच्या उपमुख्य निबंधक जन्म – मृत्यू, पुणे यांचेकडे मासिक अहवाल येतात. दरमहा अंदाजे १,६०,००० जन्म नोंदणी, ५२,००० मृत्यू नोंदणी व १३०० उपजत मृत्यू नोंदणीची आकडेवारी प्राप्त होते. या नोंदणी झालेल्या जन्म मृत्यू घटनांच्या सांख्यिकी भागाचे संगणकीकरण ग्रामीण भागासाठी पंचायत समिती स्तरावर व नागरी भागासाठी राज्य स्तरावर केले जाते. यावर आधारित वार्षिक जीवनविषयक आकडेवारी अहवाल वर्षनिहाय प्रसिद्ध होतो आणि राज्य व केंद्रशासनास सादर केला जातो.
- केंद्र शासनाच्या जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ व त्यास अनुसरून महाराष्ट्र राज्याने तयार केलेले जन्ममृत्यू नोंदणी नियम, २००० च्या आधारे सर्व नोंदणी केंद्रांतर्गत झालेल्या सर्व घटनांची १०० टक्के नोंदणी करणे.
- सर्व निबंधकांना जन्म-मृत्यू घटनांच्या नोंदणी संदर्भात अधिनीयमाच्या तरतुदीबाबत मार्गदर्शन करणे.
- जनतेला आवश्यक असलेले जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र विहित नमुन्यात पुरविणे.
- केंद्र व राज्यस्तरावर कल्याणकारी योजनांच्या नियोजनांसाठी, मूल्यमापणासाठी व राबविण्यात येणार्‍या योजनांच्या परिणामकारक स्ंनियंत्रणसाठी नोंदणी झालेल्या घटनांची लोकसांख्यिकीय माहिती ही एका “ वार्षिक सांख्यिकी अहवालाच्या “ स्वरुपात प्रकाशित करणे.
- सर्व जिवन विषयक घटनांची नोंदणी
- अभिलेखाचे जतन
- विश्लेषण
- पाठपुरावा, तपासणी व पर्यवेक्षण
- पर्यवेक्षण, तपासणी व पाठपुरावा :
ग्रामीण भागात तालुक्यासाठी अतिरिक्त जिल्हा निबंधक म्हणून घोषित केलेले गटविकास अधिकारी आणि विस्तार अधिकारी (आरोग्य) या नोंदणी केलेल्या आकडेवारीचा व अहवालाचा आढावा घेतात. जिल्हा स्तरावर जिल्हा निबंधक यांचे अधिनस्त कार्यरत सांख्यिकी अधिकारी व सांख्यिकी अन्वेषक यांचेकडे नागरी नोंदणी पद्धती संनियंत्रण, विश्लेषण, आढावा व पाठपुरावा करण्याचे काम सोपविलेले आहे.
राज्यस्तरावर सांख्यिकी अधिकार्‍यांच्या त्रैमासिक बैठकीत या कार्यक्रमाचा आढावा घेतला जातो. राज्यस्तरावरून कार्यक्रमात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येतो व यातील अडचणी बाबत मार्गदर्शन केले जाते. तसेच राज्य व जिल्हास्तरावरून नोंदणी केंद्रांना भेटी देऊन तपासणी करण्यात येते.
अहवाल सादर करणार्‍या संस्था :
उपमुख्य निबंधक जन्म मृत्यू, पुणे यांचे स्तरावर खलील नोंदणी केंद्राकडून दरमहा मासिक अहवाल प्राप्त होतात.
| नोंदणी केंद्रे |
विभाग |
तपशील |
संख्या |
| |
ग्रामीण |
महसुली गावे |
41088 |
| |
शहरी |
महानगरपालिका |
२६ |
| |
|
नगरपालिका / नगरपंचायत |
२२३ |
| |
|
लष्करी छावणी |
७ |
| |
|
दारूगोळा कारखाने |
३ |
| |
|
जनगणा शहरे |
121 |
| |
|
एकुण शहरी केंद्रे |
380 |
| |
एकुण |
|
41467 |
नागरी नोंदणी पद्धती: गरज व महत्व
जन्म मृत्यु नोंदणी अधिनियम १९६९ अन्वये जन्म, मृत्यु व उपजत मृत्यु या जीवनविषयक घटनांची नोंद करणे व त्याचे प्रमाणपत्र संबंधितास देणे सक्तीचे केले आहे. त्यामध्ये कायदेशीर निबंधक कोण, त्यांची अधिकारश्रेणी व जबाबदार्‍या याचे विवेचन केले आहे. जनतेला जन्म मृत्युची नोंद करता यावी यासाठी शासनाने स्थानिक नोंदणी केंद्रांची सोय केली आहे.त्याच बरोबर जन्म वा मृत्युची घटना घडल्या पासून २१ दिवसाचे आत त्याची नोंदणी केल्यास जन्म/मृत्यु दाखल्याची पहिली प्रत मोफत दयावी असेही आदेश दिलेले आहेत. तरीही ग्रामीण भागातील लोकांना या घटनांच्या नोंदणीचे महत्व व वेळेवर स्वत:हून नोंदणी करण्यातील फायदे याबाबत पुरेशी जाणीव झालेली दिसत नाही.
कुटुंबात झालेल्या प्रत्येक जन्म किंवा मृत्युची नोंदणी करणे या कायद्याने बंधनकारक आहे. या नोंदणीमुळे प्रत्येक व्यक्तीस त्याची कायदेशीर ओळख व सामाजिक दर्जा प्राप्त होतो.
- स्वत:ची ओळख पटविणे, वारसाहक्क व विमा यासाठी मृत्यु नोंदणीचा फायदा होतो.
- शाळेत प्रवेश घेताना वय सिद्ध करण्यासाठी, नोकरीचे वेळी, लग्नाचे वेळे, मतदानाच्या
- हक्क इत्यादीसाठी वयाचा पुरावा म्हणून जन्म नोद्णीचा फायदा होतो.
समाजातील सर्व्र घटकांना आरोग्यसेवा पुरविण्याची धोरणे ठरविण्यासाठी या जीवनविषयक आकडेवारीची मदत होते.
जननक्षमता व मृत्यु यांचे कालांतरागणिक दराच्या आधारे लोकसंख्याविषयक बदल स्पष्ट होण्यासाठी ह्या आकडेवारीचा उपयोग होतो.
नागरी नोंदणी पध्दती : वर्ष निहाय साध्य
अहवाल सादरीकरण
| वर्ष |
अहवाल |
टक्केवारी |
| |
अपेक्षित |
साध्य |
|
| २००९ |
५०४२५२ |
४५३७१२ |
९० |
| २०१० |
४९८५५२ |
४६३९४७ |
९३ |
| २०११ |
४९७४७२ |
४५९५१९ |
९२ |
| २०१२ (तात्पुरती) |
४९७६२८ |
४७०५९४ |
९५ |
ब) जन्म नोंदणी कार्यक्षमता
| वर्ष |
जन्म नोंदणी |
टक्केवारी |
| |
अपेक्षित |
साध्य |
|
| २००९ |
२०१८५८२ |
१९७६४९३ |
९८ |
| २०१० |
२०२९३८७ |
१९३७७२७ |
९५ |
| २०११ |
१९७७२०३ |
१९२५२०४ |
९७ |
| २०१२ (तात्पुरती) |
१९५७१९४ |
१९१३०२२ |
९८ |
मृत्यू नोंदणी कार्यक्षमता
| वर्ष |
मृत्यू नोंदणी |
टक्केवारी |
| |
अपेक्षित |
साध्य |
|
| २००९ |
७३०८४८ |
६३३२०६ |
८७ |
| २०१० |
७४८२६८ |
६६३३८३ |
८९ |
| २०११ |
७३४१८० |
६२४७९१ |
८५ |
| २०१२ (तात्पुरती) |
७४४१४१ |
६२१९५६ |
८४ |
ड) अर्भक मृत्यू नोंदणी कार्यक्षमता
| वर्ष |
अर्भक मृत्यू नोंदणी |
टक्केवारी |
| |
अपेक्षित |
साध्य |
|
| २००९ |
७०८०४ |
२३५५० |
३३ |
| २०१० |
६६९७० |
२१७७८ |
३३ |
| २०११ |
५५३६४ |
१९३३९ |
३५ |
| २०१२ (तात्पुरती) |
४८९३२ |
२०७९४ |
४२ |
इ) उपजत मृत्यू नोंदणी कार्यक्षमता
| वर्ष |
उपजत मृत्यू नोंदणी |
टक्केवारी |
| |
अपेक्षित |
साध्य |
|
| २००९ |
२०१८६ |
१३७२० |
६८ |
| २०१० |
२०२९४ |
१३०३२ |
६४ |
| २०११ |
१९७७० |
१३८६८ |
७० |
| २०१२ (तात्पुरती) |
१३७०२ |
१३३७५ |
९८ |
नागरी नोंदणी पद्धती साध्य – २०१२
नागरी नोंदणी पद्धती साध्य – २०१३
मृत्युच्या कारणांचे वैद्यकीय प्रमाणीकरण योजना :
उद्देश :-
- मृत्युच्या कारणांची वय व लिंगंनिहाय खात्रीशीर व शास्त्रीय माहिती पुरविणे
- मृत्युच्या कारणांचा कालांतरागणीक होणार्‍या बदलांचा अभ्यास करणे .
पद्धती :
- मृत्यू घटना संस्थेत घडली असल्यास नमूना क्र.४ मध्ये संस्था प्रमुखांनी स्थानिक निबंधकाकडे माहिती देण्याची जबाबदारी आहे.
- मृत्यू घटना घरी घडली असल्यास नमूना क्र. अ मध्ये उपचार करणार्‍या वैद्यकीय व्यवसायकांनी स्थानिक निबंधकाकडे द्यावी.
- निबंधकांची त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील आरोग्य संस्थांना व वैद्यकीय व्यवसायकांना नमूना क्र. ४ व ४- अ पुरविण्याची जबाबदारी आहे.
- निबंधकांनी संबधित वैद्यकीय व्यवसायकांकडून घडणार्‍या मृत्यू घटनांची नमूना क्र. ४ व ४ अ मध्ये माहिती घेण्याची जबाबदारी आहे.
- जिल्हा शल्य चिकीत्सक, जिल्हा रुग्णालय व जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी संख्यात्मक व गुणात्मक अहवाला बाबत आढावा व प्रशिक्षण घ्यावे.
- उपसंचालक, आरोग्य सेवा ( आमाजीआ ) यांनी मृत्यूच्या कारणांच्या वैद्यकीय प्रमाणीकरण प्रमानपत्रांचे संकलन करून आय. सी. डी. -१० प्रमाणे कोडिंग करून पृथ्थकरण करावे व वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध करावा.
मृत्युच्या कारणांचे वैद्यकीय प्रमाणीकरण : वर्षनिहाय साध्य
एकुण नोंदणी झालेले मृत्यू व शहरी भागात झालेले मृत्यूच्या कारणांचे वैद्यकीय प्रमाणीकरण प्रमानपत्रांशी टक्केवारी
| वर्ष |
एकुण नोंदणी झालेले मृत्यू |
एकुण नोंदणी झालेले शहरी मृत्यू |
मृत्युच्या कारणांचे वै. प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र |
एकुण नोंदणीशी टक्केवारी |
शहरी भागात झालेल्या मृत्यूशी टक्केवारी |
| २००५ |
५५४६३३ |
२७९६२७ |
१९१५८६ |
३४.५ |
६८.५ |
| २००६ |
५६५८९२ |
२६९४३२ |
२०९५१५ |
३७.० |
७७.८ |
| २००७ |
६०८५९८ |
३०४५२४ |
२१५०४५ |
३५.३ |
७०.६ |
| २००८ |
६२९७६० |
३२०६३४ |
२१२३३५ |
३४.६ |
६७.९ |
| २००९ |
६३३२०६ |
३२४७६८ |
२१२३३५ |
३३.५३ |
६५.३८ |
| २०१० |
६३३३८३ |
३५१८४८ |
२१३८२६ |
३२.२३ |
६०.७७ |
मृत्युच्या कारणांचे सर्वेक्षण ( ग्रामीण ) योजना : उदीष्ट्ये :
- “मौखिक शव चिकित्सा (Verbal Autopsy Technique)” तंत्राचा वापर करून मृत्युच्या कारणांची गुणवत्तापूर्वक , विश्वसनीय माहिती गोळा करणे. यामध्ये मृत्यू पूर्व लक्षणे, रुग्णाची स्थिति, आजारचा कालावधी इत्यादि महती मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील व्यक्तिमार्फत गोळा करणे.
- मृत्यू घटनांच्या माहिती बरोबरच जन्माची माहिती सुद्धा गोळा करणे.
- गोळा करण्यात आलेल्या माहितीच्या आधारे जिल्हानिहाय विविध जीवन विषयक दर निश्चित करणे.
धोरण:
- गाव पातळीवर कार्यरत आरोग्य सेवक ( पुरुष/ स्त्री) यांना क्षेत्रीय कर्मचारी म्हणून संबोधण्यात येते व त्यांचे मार्फत निवडण्यात आलेल्या गावात, प्रत्येक महिन्यात स्थानिक लोकसंख्येत घडणार्‍या जन्म व मृत्युची माहिती विहित नमुन्यात गोळा केली जाते. या करिता त्यांनी प्रत्येक पंधरा दिवसातून गावातील सर्व घरांना भेटी देणे बंधनकारक आहे.
- मृत्यू घटनेच्या बाबतीत क्षेत्रीय कर्मचार्‍यांनी कुटुंबातील व्यक्तिला भेटून व स्वत:चे आयोग्य सेवेतील ज्ञांनाचा वापर करून मृत व्यक्तिसंदर्भात, मृत्यू पूर्व लक्षणे, रुग्णाची स्थिति, आजाराची माहिती व कालावधी इत्यादि माहिती संकलीत करणे.
- क्षेत्रीय कर्मचार्‍यांनी महिन्यात घडलेल्या जन्म-मृत्युची माहिती विहित नमुन्यात महिन्यांचे शेवटी वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांना सादर करणे.
- प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे आरोग्य सहाय्यक (फील्ड रेकॉर्डर) यांनी क्षेत्रीय कर्मचार्‍याच्या कामाचे पर्यवेक्षन करणे तसेच त्यांचकडून प्राप्त माहितीचे संकलन करून योजनेचा मासिक अहवाल जिल्हा स्तरावर सादर करणे.
- दर सहा महिन्यांनी निवडलेल्या गावात फील्ड रेकॉर्डरने सर्वेक्षण करून सुटलेल्या/वगळल्या घटनांचा शोध घेणे.
- प्रत्येक मृत्यू घटनेच्या बाबतीत क्षेत्रीय कर्मचार्‍यांच्याकडून प्राप्त माहितीची (नमूना क) शहानिशा करून, वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांना उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आजारांचे / मृत्युच्या करणांचे वर्गीकरण यादीच्या आधारे, मृत्युचे कारण निश्चित करावयाचे आहे.
- एखादा मृत्यू दवाखान्यात झालेला असल्यास, संबंधीत वैद्यकीय व्यवसायिकांना निश्चित केले असेल त्याप्रमाणे मृत्युचे कारण वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र लिहितील.
- क्षेत्रीय कर्मचार्‍यांचे “मौखिक शव चिकित्सा तंत्राचे” ज्ञान वाढविणे हे वैद्यकीय अधिकारी यांची जबाबदारी आहे.
- जिल्हा स्तरावरील सांख्यिकी कर्मचार्‍यांचे मदतिने जिल्हा आरोग्य अधिकारी/सहाय्यक जिल्हा आरोग्य अधिकारी ह्यांनी या योजनेचे सनियंत्रन व मूल्यमापन करणे अपेक्षित आहे.
- उपसंचालक आरोग्य सेवा (आमाजीआ), पुणे हे या योजनेचे राज्यस्तरावरील नियंत्रण अधिकारी आहेत. त्यांनी या योजनेचा आढावा घेणे, योजनेत सुधारणा घडवून आणण्याचे दृष्टीने उपायोजना करणे, मृत्युच्या कारणांनुसार वय व लिंग निहाय माहिती तयार करणे. तसेच जिल्हा निहाय जन्म व मृत्यू विषयक विविध दर निश्चित करून वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध करणे अपेक्षित आहे.
अर्धवार्षिक सर्वेक्षण :-
योजनेमध्ये समाविष्ट गावात अर्धवार्षिक सर्वेक्षण आयोजित करून सुटलेल्या/वगळलेल्या जन्म-मृत्यू घटनांचा शोध घेण्यात येतो. हे सर्वेक्षण संबंधीत प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे फील्ड रेकॉर्डर (आरोग्य सहाय्यक) यांचे मार्फत करण्यात येते.
मृत्युच्या कारणांचे सर्वेक्षण (ग्रामीण) योजनेचा संख्यात्मक आणि गुणात्मक दर्जा सुधारणेसाठी , तसेच योजनेचे अहवाल विहित वेळेत प्राप्त होण्यासाठी, या योजनेचे आरोग्य व्यवस्थापन व माहिती पद्धती (एचएमआय) अंतर्गत सनियंत्रण करण्यात येते. या योजनेचे सनियंत्रण करण्यासाठी पुढील निर्दशांक निश्चित करण्यात आलेले आहेत.
- निर्दशांक ७० (१) : जन्म अहवाल
- निर्दशांक ७० (२) : मृत्यू अहवाल
- निर्दशांक ७० (३) : अर्भक मृत्यू अहवाल
- निर्दशांक ७० (४) : वैधकीय अधिकार्‍यामार्फत मृत्युच्या कारणांची पडताळणी.
सभा : -
जिल्हास्तरीय सांख्यिकी अधिकारी/अन्वेषक यांची दर सहा महिन्यांनी राज्य स्तरावर सभा आयोजित करून, प्रगतीचा आढावा , घेऊन सुधारणेसाठी सूचना देऊन त्यानुसार कार्यक्रमाची आखणी करण्यात येते.
जिल्हा स्तरावर दरमहा वैधकीय अधिकार्‍याच्या सभेत तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर क्षेत्रिय कर्मचारी/फिल्ड रेकॉर्ड यांची सभा घेण्यात येते.
प्रशिक्षण :-
अनुदानाच्या उपलब्धतेनुसार सांख्यिकी अधिकारी/ अन्वेषक यांचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येते. तसेच वैधकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र/ क्षेत्रिय कर्मचारी/फिल्ड रेकॉर्डर (आरोग्य सहाय्यक) यांचे जिल्हा स्तरावर सांख्यिकी अधिकारी/ वैधकीय अधिकारी जिल्हा प्रशिक्षण पथक यांचे मार्फत प्रशिक्षण करण्यात येते॰
मृत्यूच्या कारणांचे सर्वेक्षण (ग्रामीण) योजना : वर्ष निहाय साध्य
अ) अहवाल सादरीकरण
| वर्ष |
अहवाल |
टक्केवारी |
| |
अपेक्षित |
साध्य |
|
| २००९ |
२१४९२ |
२१४४१ |
१०० |
| २०१० |
२१७५६ |
२१६४१ |
९९ |
| २०११ |
२१७५६ |
२१७२४ |
१०० |
| २०१२ (तात्पुरती) |
२१७५६ |
२१७१८ |
१०० |
ब) जन्म नोंदणी कार्यक्षमता
| वर्ष |
जन्म नोंदणी |
टक्केवारी |
| |
अपेक्षित |
साध्य |
|
| २००९ |
६६८५६ |
६२७८५ |
९४ |
| २०१० |
६८५०८ |
६२४१२ |
९१ |
| २०११ |
६४५५८ |
६२३३५ |
९७ |
| २०१२ (तात्पुरती) |
६२०८८ |
५८८१८ |
९५ |
ड) मृत्यू नोंदणी कार्यक्षमता
| वर्ष |
मृत्यू नोंदणी |
टक्केवारी |
| |
अपेक्षित |
साध्य |
|
| २००९ |
२७६६० |
२४१४१ |
८७ |
| २०१० |
२६६६६ |
२५२१५ |
९५ |
| २०११ |
२५४०९ |
२३५०२ |
९२ |
| २०१२ (तात्पुरती) |
२४२८८ |
२३४४३ |
९६ |
ई) अर्भक मृत्यू नोंदणी कार्यक्षमता
| वर्ष |
अर्भक मृत्यू नोंदणी |
टक्केवारी |
| |
अपेक्षित |
साध्य |
|
| २००९ |
२६१८ |
१७९५ |
६९ |
| २०१० |
२४०५ |
१७११ |
७१ |
| २०११ |
२२५२ |
१४९१ |
६६ |
| २०१२ (तात्पुरती) |
१९४४ |
१३२२ |
६८ |
मृत्यूच्या कारणांचे सर्वेक्षण (ग्रामीण) योजना – २०१२
मृत्यूच्या कारणांचे सर्वेक्षण (ग्रामीण) योजना – २०१३
महत्वाची आकडेवारी :
मृत्यूच्या कारणांचे सर्वेक्षण (ग्रामीण) योजना २०११ – वर्षनिहाय जीवनविषयक दर
जीवनविषयक दर – भारत व महाराष्ट्र ( स्त्रोत्र :- नमूना नोंदणी पद्धती )