लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५

महाराष्ट्र सार्वजनिक सेवा हक्क कायदा 2015, राज्यात 28.04.2015 पासून लागू करण्यात आला आहे आणि शासनांतर्गत विविध सरकारी विभाग आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांद्वारे नागरिकांना अधिसूचित सेवा पारदर्शक, जलद आणि वेळेनुसार प्रदान केल्या गेल्या आहेत. याचे उद्दिष्ट नागरिकांना कालबद्ध सेवा सुलभ आणि त्वरित प्रदान करणे आहे. वरील कायद्यान्वये महाराष्ट्र राज्य लोकसेवेचा अधिकार आयोग स्थापन करण्यात आला आहे, ज्याचे निरीक्षण, समन्वय, नियंत्रण आणि शासनाद्वारे प्रदान केल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आयोगामध्ये मुख्य आयुक्त आणि सहा आयुक्तांचा समावेश आहे. आयोगाचे मुख्यालय नवीन प्रशासकीय इमारतीत, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे आहे आणि आयुक्तांची विभागीय कार्यालये सहा विभागीय मुख्यालयात आहेत. जर कोणतीही अधिसूचित सेवा कोणत्याही पात्र व्यक्तीला विहित वेळेत प्रदान केली गेली नाही किंवा योग्य कारणाशिवाय ती नाकारली गेली, तर संबंधित व्यक्ती उच्च अधिकाऱ्यांकडे प्रथम आणि द्वितीय अपील दाखल करू शकते आणि जर ती व्यक्ती त्यांच्या निर्णयावर समाधानी नसेल, तर सदर व्यक्ती आयोगाकडे तृतीय अपील दाखल करू शकते. कर्तव्यास कसूर करणाऱ्या अधिकार्यास प्रति केस रु 5000/- पर्यंत दंड आकारण्यात येईल. या विभागाद्वारे प्रदान केलेल्या अधिसूचित सेवा खालील प्रमाणे सूचिबद्ध केलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम नियम राजपत्र

लोकसेवा हक्क अधिनियम अंतर्गत पुरविल्या जाणा-या सेवा(सार्वजनिक आरोग्य विभाग)